एम.एल.सी. ने जिला पंचायत कर्मचारियों को तुरन्त दिये निर्देश
रजनीकांत अवस्थी
रायबरेली: उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के प्रान्तीय उपाध्यक्ष बसन्त सिंह बग्गा के नेतृत्व में व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मण्डल विधान परिषद सदस्य दिनेश प्रताप सिंह से मिलकर जिला पंचायत की दुकानों पर लाकडाउन की अवधि में भी लाइसेन्स के रिनीवल पर शुल्क लगाये जाने के विरोध में माँग-पत्र सौंपा।
आपको बता दें कि, व्यापारियों ने दिये गये माँग-पत्र में लिखा है कि, देश में फैली वैश्विक महामारी ने लोगों की दिनचर्या में कई तरह के बदलाव किये है, देश की जनता भी अपने मजबूत इरादों से इसका जवाब दिया, हालाँकि उनके सामने समस्यायें तो बहुत आयीं, लोगों को खाने के एक-एक दाने तक के लिए मोहताज होना पड़ा, पैसों की कमी के कारण लोग अपना इलाज तक नहीं करा पाये।
दुकानदारों ने पूरे लाकडाउन में अपनी दुकानों के शटर तक नहीं उठाये, किन्तु खेद है कि, जिला पंचायत विभाग द्वारा उत्तरपारा सहित जनपद के अन्य क्षेत्रों में बनी हुई दुकानों में लाइसेन्स के रिनीवल का विलम्ब शुल्क लगाया जा रहा है, जोकि, मानवता के विपरीत है। दुकनदारों के ऊपर लगाये जा रहे विलम्ब शुल्क से इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा।
जिस पर एम.एल.सी. दिनेश प्रताप सिंह ने व्यापारियों की समस्याओं को संज्ञान मैं लेते हुए तत्काल शुल्क समाप्त किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया। उसके बाद व्यापारियों ने एम.एल.सी. दिनेश सिंह को धन्यवाद ज्ञापित किया।
ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से प्रान्तीय संगठन मन्त्री मुकेश रस्तोगी, मनोज गुप्ता, अतुल श्रीवास्तव, गया प्रसाद बाजपेयी, विजय सोनकर, मो0 शाकिब कुरैशी, सत्यांशु दुबे, अनुज त्रिवेदी आदि लोग उपस्थित रहे।
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