रजनीकांत अवस्थी
लालगंज/रायबरेली: लालगंज कोतवाली क्षेत्र की मंडी समिति में तैनात संचान बाबू व किसान नेता रमेश सिंह के बीच फोन पर वार्ता से उत्पन्न हुए विवाद के बीच अब भारतीय किसान यूनियन भानु भी मैदान में आ खड़ा हुआ है।
आपको बता दें कि, भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष विपेन्र्द सिंह उर्फ मन्नी ने आज इस संवाददाता को बताया कि, जो ऑडियो वायरल हो रहा है। उसमें कहीं किसी प्रकार की रंगदारी वसूलने की कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। मंडी के बाबू द्वारा फोन कर रिकॉर्डिंग लगाना ही प्रदर्शित कर देता है कि, यह सब सुनियोजित तरीके से किया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि, उन पर लगाया गया मुकदमा बेबुनियाद है। जिन्हें समाप्त किया जाए, और लंबे समय से तैनात बाबू साहब! की जांच हो और उनका ट्रांसफर किया जाए।
श्री सिंह ने बातचीत के दौरान आगे कहा है कि, किसान नेता द्वारा दी गई तहरीर पर प्रशासन प्राथमिकी दर्ज कराएं, और उसकी निष्पक्ष जांच कराएं। श्री सिंह ने यह भी कहा है कि, यदि किसान नेता को और परेशान किया गया या इसकी जांच जल्द ना हुई, तो वह जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किसी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।
लालगंज/रायबरेली: लालगंज कोतवाली क्षेत्र की मंडी समिति में तैनात संचान बाबू व किसान नेता रमेश सिंह के बीच फोन पर वार्ता से उत्पन्न हुए विवाद के बीच अब भारतीय किसान यूनियन भानु भी मैदान में आ खड़ा हुआ है।
आपको बता दें कि, भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष विपेन्र्द सिंह उर्फ मन्नी ने आज इस संवाददाता को बताया कि, जो ऑडियो वायरल हो रहा है। उसमें कहीं किसी प्रकार की रंगदारी वसूलने की कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। मंडी के बाबू द्वारा फोन कर रिकॉर्डिंग लगाना ही प्रदर्शित कर देता है कि, यह सब सुनियोजित तरीके से किया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि, उन पर लगाया गया मुकदमा बेबुनियाद है। जिन्हें समाप्त किया जाए, और लंबे समय से तैनात बाबू साहब! की जांच हो और उनका ट्रांसफर किया जाए।
श्री सिंह ने बातचीत के दौरान आगे कहा है कि, किसान नेता द्वारा दी गई तहरीर पर प्रशासन प्राथमिकी दर्ज कराएं, और उसकी निष्पक्ष जांच कराएं। श्री सिंह ने यह भी कहा है कि, यदि किसान नेता को और परेशान किया गया या इसकी जांच जल्द ना हुई, तो वह जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किसी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।

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