रजनीकांत अवस्थी
महराजगंज/रायबरेली: विकासखंड क्षेत्र की 6 ग्राम सभाओं असनी, पखनपुर, सुल्तानपुर, राघवपुर, अटरा और ओई के ग्राम प्रधानों और अधिकारियों के नेतृत्व में सभी ग्राम सभाओं के पंचायत भवनों में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़े जाने की कवायद तेज हो गई है। वर्ष 2024-25 से वर्ष 2028-29 में पात्र लाभार्थियों के चिन्हीकरण तथा सूची में अपडेट करने की कार्यवाही के तहत ग्राम सभा में आयोजित गोष्ठी में बड़ी तादाद में ग्रामीणों ने पहुंचकर चिन्हीकरण कार्यक्रम को सफल बनाया और सातों ग्राम सभाओं में लगभग 2 हजार पात्र परिवारों की महिलाओं का नाम सूची में अंकित किया गया।
आपको बता दें कि, ग्राम सभा असनी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आयोजित गोष्ठी की अध्यक्षता ग्राम विकास अधिकारी वैभव मिश्रा एवं ग्राम प्रधान प्रदीप चौधरी ने की। सर्वे के दौरान 200 आवास विहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पक्की छत उपलब्ध कराने के लिए सूची में शामिल किया गया।
इसी प्रकार पखनपुर में ग्राम प्रधान संगीता देवी के नेतृत्व में आयोजित बैठक में अधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 200 परिवारों के व्यक्तियों का नाम दर्ज किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम सभा सुल्तानपुर में भी गोष्ठी का आयोजन किया गया। ग्राम प्रधान संतलाल लोधी ने अधिकारियों के साथ मिलकर 300 पात्रों के नाम चयन प्रक्रिया के अंतर्गत अंकित कराया।
इसी कड़ी में राघवपुर ग्राम सभा में ग्राम प्रधान प्रीति यादव के नेतृत्व में आयोजित गोष्ठी में 800, अटरा ग्राम सभा में ग्राम प्रधान सुखनंदन के नेतृत्व में 200 और ओई ग्राम सभा में 300 पात्रों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चयनित किए गए हैं।
ग्राम विकास अधिकारी वैभव मिश्रा ने बताया कि, भारत सरकार ने सूची को अपडेट करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत सर्वे की कार्यवाही के लिए सभी सातों ग्राम सभाओं की बैठक ग्राम सभा के पंचायत भवनों में बुलाई गई। लाभार्थी चिन्नी कारण के बाद लोगों को चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया। आवास विहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पक्की छत उपलब्ध कराने की कार्यवाही की गई है।
उन्होंने बताया कि, पारदर्शिता का ध्यान रखते हुए लाभार्थी सूची में शामिल करने के लिए सभी सातों ग्राम सभाओं के लगभग 2 हजार पात्रों को चिन्हांकित किया गया है।
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