रायबरेली: शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन चौराहे पर कमला नेहरू एजुकेशनल ट्रस्ट के भूमि विवाद को लेकर जिला प्रशासन ने देर रात कार्रवाई करते हुए 108 दुकानों को ध्वस्त करवा दिया है। इस दौरान कार्रवाई का विरोध कर रहे दुकानदारों पर लाठीचार्ज के साथ कई दुकानदार हिरासत में भी लिए गए हैं। जिसे लेकर शहर का राजनैतिक माहौल गर्म हो गया है, और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस व पीएसी तैनात की गई है। इस बीच मामले की कवरेज के लिए आ रहे मीडिया कर्मियों को भी घटनास्थल पर पहुंचने से रोका जा रहा है। दूसरी तरफ विगत दिनों अभद्र व्यवहार को लेकर चर्चा में रहे सीओ सदर अंजनी कुमार चतुर्वेदी पर फिर से गाली गलौज और अभद्रता का आरोप लग रहा है।
आपको बता दें कि, लगभग 5 बीघे का यह विवादित भूखंड लखनऊ-इलाहाबाद फोरलेन पर स्थित है। जहां लगभग 50 वर्ष से पीड़ित दुकानदार काबिज थे। हाइवे से सटे होने के कारण इस बेशकीमती भूखंड को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा था। शहर के बड़े भूमाफिया प्रशासन की मदद से इसे हासिल करने की कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। इधर जब से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, इस पूरे प्रकरण में प्रशासनिक सक्रियता लगातार बनी हुई थी। अभी हाल ही में दुकानदारों को खाली कराने पहुंचे जिला प्रशासन के उच्चाधिकारियों से दुकानदारों की काफी नोकझोंक हुई थी। हाइवे जाम करने के बाद प्रशासन ने जो दुकानों का बिजली कनेक्शन काटा था, उसे फिर से बहाल कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि, वर्तमान में जमीन के स्वामित्व को लेकर जनपद न्यायालय में इसकी सुनवाई हो रही है। जिसमें जिला प्रशासन भी पार्टी बना है। उसके बाद भी मंगलवार की देर रात जिला प्रशासन ने मौके पर पुलिस और पीएसी तैनात करके इस पूरे भूखंड को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्तीकरण के साथ खाली करा दिया है।
दूसरी तरफ इस मामले में व्यापारियों का सहयोग कर रही सदर विधायक आदिति सिंह को रात से ही दुकानदार घटना स्थल पर पहुंचने की मांग कर रहे थे, लेकिन वह सुबह तक मौके पर नहीं पहुंची। बाद में बताया गया कि, ध्वस्तीकरण से पहले ही विधायक को नज़रबंद कर दिया गया है। जबकि सूत्रों से पता चला है कि, विधायक आदिति इस वक्त पंजाब में हैं।
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