देश को मजबूती देने वाला बजट-जनमेजय सिंह।। Raebareli news ।।

रजनीकांत अवस्थी
रायबरेली: भाजपा जिला उपाध्यक्ष जनमेजय सिंह ने आज बजट आने के बाद प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को बधाई दी और कहा कि, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर सरकार काम करती है। बजट आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और संवेदनशील समाज की भावना पर केंद्रित है।
      आपको बता दें कि, श्री सिंह ने कहा कि, जिस तरीके से इनकमटैक्स में 5 लाख तक कि, छूट एवं इससे आगे के इनकम पर टैक्स में काफी राहत दी गयी। जिसका सीधा फायदा माध्यम वर्गीय लोगो को मिलेगा।
       बजट की सराहना करते हुये जिला उपाध्यक्ष जनमेजय सिंह ने कहा कि, यह बजट महिलाओ, किसानों, युवाओं और आम आदमी के साथ साथ शिक्षा एवं चिकित्सा में लाभ पहुचाने वाला बजट है।
       जन्मेजय ने कहा कि, बजट के दौरान वित्त मंत्री ने एक शेर पढ़ा, 
▪हमारा वतन खिलते शालीमार बाग जैसा।
▪हमारा वतन डलझील में खिलते कमल जैसा।
▪नौजवानों के गर्म खून जैसा मेरा वतन। 
▪तेरा वतन हमारा वतन-दुनिया का सबसे प्यारा वतन।
      इस बजट का लक्ष्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, कारोबारियों को मजबूत करना, सभी अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना है।
       एक अप्रैल 2020 से जीएसटी की नयी सरलीकृत रिटर्न व्यवस्था लागू होगी। पिछले दो साल में जीएसटी में दो लाख नए करदाता जुड़े। 40 करोड़ रिटर्न दाखिल किये गए। 105 करोड़ ई-वे बिल सृजित हुए। जीएसटी से परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की दक्षता बढी, इंस्पेक्टर राज समाप्त हुआ, लघु और मझोले उद्योग क्षेत्र को लाभ हुआ और ग्राहकों को एक लाख करोड़ रुपये का सालाना बचत हुई।
       वित्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान 7.4 प्रतिशत की औसत आर्थिक वृद्धि हासिल की गयी। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया। हम हर नागरिक के जीवन को सुगम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे।

 वित्त वर्ष 2020-21 का बजट मुख्यत

तीन बातों 'आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास करने वाला भारत और सभी की देखभाल करने वाला समाज भारत पर केंद्रित है। मशीन लर्निंग, कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस), आंकड़ा विश्लेषण जैसी प्रौद्योगिकी में तीव्र वृद्धि हो रही है, उत्पादक श्रेणी में आने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक। 
      सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध है। बीस लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद देगी सरकार। जल संकट वाले 100 जिलों के लिए लायी जाएगी विस्तृत योजना। 
सोलह लाख नये करदाता कर प्रणाली में शामिल हुए
कृषि बाजार को उदार बनाने, खेती को प्रतिस्पर्धी बनाने, कृषि आधारित गतिविधियों को सहायता उपलब्ध कराने की जरुरत, सतत फसल प्रतिरुप और प्रौद्योगिकी की जरुरत।